Soybean Cotton Anudan मागील वर्षी सोयाबीन आणि कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना हमीभावापेक्षा कमी दराने आपला माल विकावा लागल्याने नाराजीचे वातावरण होते. या परिस्थितीत शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत करण्यासाठी राज्य शासनाने हेक्टरी 5,000 रुपये अनुदान देण्याची घोषणा केली होती, ज्याची मर्यादा दोन हेक्टरपर्यंत ठेवण्यात आली होती. त्यामुळे एकूण 10,000 रुपये अनुदान मिळणार आहे.
अनुदानाच्या अंमलबजावणीसाठी शासनाचा निर्णय Soybean Cotton Anudan
राज्य शासनाने 30 ऑगस्ट रोजी एक शासन निर्णय (जीआर) निर्गमित केला आहे, ज्यामध्ये सोयाबीन आणि कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना अनुदान देण्याच्या प्रक्रियेची माहिती देण्यात आली आहे. या जीआरमध्ये सोयाबीन आणि कापूस उत्पादकांना कसे आणि कोणत्या निकषांवर अनुदान दिले जाईल, याची स्पष्टता करण्यात आली आहे.
दोन्ही पिकांचे अनुदान मिळण्याची संधी
काही शेतकऱ्यांच्या मनात प्रश्न आहे की, जर त्यांच्या शेतात दोन्ही पिके – कापूस आणि सोयाबीन – असतील तर त्यांना दोन्ही पिकांचे अनुदान मिळेल का? यावर राज्य शासनाने स्पष्ट केले आहे की, होय, शेतकऱ्यांना दोन्ही पिकांचे स्वतंत्र अनुदान दिले जाईल.
जर शेतकऱ्यांकडे एक हेक्टर सोयाबीन आणि एक हेक्टर कापूस असेल, तर त्यांना दोन्ही पिकांसाठी एकूण 10,000 रुपये अनुदान मिळेल. याचप्रमाणे, जर शेतकऱ्यांकडे दोन हेक्टर सोयाबीन आणि दोन हेक्टर कापूस असेल, तर त्यांना सोयाबीनसाठी 10,000 रुपये आणि कापूससाठी 10,000 रुपये, असे एकूण 20,000 हजार रुपये अनुदान मिळणार आहे.(Soybean Cotton Anudan)
Soybean Cotton Anudan शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांची शंका निरसन
या घोषणेनंतरही काही शेतकऱ्यांच्या मनात प्रश्न उभे राहिले आहेत. शासनाच्या या स्पष्टिकरणामुळे शेतकऱ्यांची शंका दूर होण्यास मदत होईल आणि त्यांना आपल्या हक्काचे अनुदान मिळवण्यासाठी योग्य ती कार्यवाही करता येईल.
Soybean Cotton Anudan ई-पीक पाहणीची अट: रद्द की लागू?
सोयाबीन आणि कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी ई-पीक पाहणीच्या अटीबाबत सध्या अनेक शेतकऱ्यांच्या मनात संभ्रम आहे. परळी वैजनाथ येथे झालेल्या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ई-पीक पाहणीची अट रद्द केल्याची घोषणा केली होती. मात्र, या घोषणेनंतरही शासनाच्या आदेशांमध्ये ई-पीक पाहणीची अट रद्द झालेली नाही, हे स्पष्ट झाले आहे.
अनुदानासाठी ई-पीक पाहणीचा डेटा महत्त्वाचा
शासनाकडून सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांची ओळख पटवण्यासाठी ई-पीक पाहणीचा डेटा हा एकमेव उपलब्ध डेटा आहे. त्यामुळे, ज्या शेतकऱ्यांनी मागील वर्षी ई-पीक पाहणी केली होती आणि त्यांच्या सातबारावर सोयाबीन किंवा कापूस पिकांची नोंद आहे, त्यांनाच या अनुदानाचा लाभ मिळणार आहे. ज्यांनी गेल्या वर्षी ई-पीक पाहणी केली नाही, अशा शेतकऱ्यांना अनुदान मिळण्याची शक्यता कमी आहे.
Soybean Cotton Anudan अनुदानाच्या वितरणाबाबत प्रश्न
शेतकऱ्यांमध्ये अनुदानाच्या वितरणाबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. याआधी 21 ऑगस्ट रोजी अनुदान वाटप होणार असल्याचे कळवण्यात आले होते, परंतु वाढत्या तक्रारींमुळे शासनाने अनुदान वाटपाची तारीख पुढे ढकलली आहे. सध्या या योजनेची सर्व रक्कम मध्यवर्ती खात्यात जमा करण्यात आली आहे आणि पात्र शेतकऱ्यांची केवायसी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर रक्कम त्यांच्या खात्यावर जमा केली जाईल.
केवायसी प्रक्रिया: कोणासाठी अनिवार्य?
सोयाबीन आणि कापूस अनुदान मिळवण्यासाठी केवायसी प्रक्रिया काही शेतकऱ्यांसाठी बंधनकारक आहे. ज्यांनी पीएम किसान योजना किंवा नमो शेतकरी योजनेअंतर्गत आधीच केवायसी केली आहे, त्यांना ही प्रक्रिया करावी लागणार नाही. परंतु, ज्यांनी या योजनेचा लाभ घेतलेला नाही, त्यांना केवायसी करणे आवश्यक आहे.
शासनाकडून ई-पीक पाहणीची अट रद्द केली नसून, ज्या शेतकऱ्यांच्या सातबारावर सोयाबीन आणि कापूस पिकाची नोंद आहे, अशा शेतकऱ्यांना अनुदान मिळणार आहे. अद्याप अनुदान वितरणाची निश्चित तारीख जाहीर करण्यात आलेली नाही, परंतु योग्य शेतकऱ्यांची केवायसी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर रक्कम त्यांच्या खात्यावर जमा होईल.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पुन्हा एकदा सोयाबीन कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पानं पुसली आहेत. अनुदान कार्यपद्धती संदर्भातील शुक्रवारी (ता.३०) प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या शासन निर्णयावरून अनुदानासाठी ई पीक पाहणीची अट कायम असल्याचं स्पष्ट झालं आहे.https://t.co/P7BocaRJdi
— AGROWON (@AGROWON) August 31, 2024