Dugdh vikas prakalpa 2 राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वपूर्ण असलेल्या दुग्ध विकास प्रकल्प टप्पा दोन योजनेला आज, 16 सप्टेंबर 2024 रोजी राज्य शासनाने अधिकृत मंजुरी दिली आहे. 13 ऑगस्ट 2024 रोजी राज्य मंत्रिमंडळाने विदर्भ आणि मराठवाड्यातील 19 जिल्ह्यांमध्ये या योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी मंजुरी दिली होती, ज्यामध्ये उच्च दूध उत्पादन क्षमता असलेल्या दुधाळ गाईंचे आणि भृण प्रत्यारोपित कालवडींचे शेतकऱ्यांना अनुदानावर वाटप करण्यात येणार आहे.
योजनेचा उद्देश आणि लाभ
या योजनेचा उद्देश राज्यातील दुग्ध उत्पादन क्षमता वाढवणे आहे. शेतकऱ्यांना 50% अनुदानावर 13,400 गाईंचे वाटप करण्यात येणार आहे, तसेच 1,000 भृण प्रत्यारोपित कालवडी देखील शेतकऱ्यांना 75% अनुदानावर दिल्या जाणार आहेत. याशिवाय, 1 लाख गाईंसाठी फर्टिलिटी फेडचा पुरवठा 75% अनुदानावर आणि 25% लाभार्थी हिस्सा घेऊन होणार आहे. दुधातील फॅट आणि एसएनएफ वर्धक खाद्याचे वाटप देखील 75% अनुदानासह करण्यात येणार आहे.
अनुदान आणि पुरवठा
फर्टिलिटी फेड आणि दुधातील फॅट एसएनएफ वर्धक खाद्याच्या पुरवठ्यासाठी 30,000 मेट्रिक टन पुरवठा होणार आहे. याशिवाय, बहुवर्षीय चारा पिकांसाठी 100% अनुदान शेतकऱ्यांना देण्यात येईल.
योजनेची अंमलबजावणी
विदर्भ आणि मराठवाड्यातील 19 जिल्ह्यांमध्ये या योजनेची अंमलबजावणी होईल. शेतकऱ्यांना या योजनेतून मोठे आर्थिक अनुदान मिळणार आहे, ज्यामुळे दुग्ध उत्पादनात वाढ होण्याची अपेक्षा आहे.
दुग्ध विकास प्रकल्प टप्पा दोन: शेतकऱ्यांना 50% अनुदानावर दुधाळ गाई-म्हशींचे वाटप
राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वपूर्ण असलेल्या दुग्ध विकास प्रकल्प टप्पा दोनला राज्य शासनाने मंजुरी दिली असून, मराठवाडा आणि विदर्भातील 19 जिल्ह्यांमध्ये या योजनेची अंमलबजावणी होणार आहे. योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना 50% अनुदानावर दुधाळ गाई आणि म्हशींचे वाटप करण्यात येणार आहे, तसेच अन्य सुविधांसाठी अनुदान दिले जाणार आहे.
योजना आणि अनुदान
योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात, 13,400 दुधाळ गाई-म्हशींचे वाटप होणार आहे. लाभार्थ्यांना किमान 8-10 लिटर दूध उत्पादन क्षमता असलेली एक गाई-म्हैस देण्यात येईल. यासाठी शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपये अनुदान दिले जाईल, तर जनावराची किंमत 1 लाख रुपये निश्चित करण्यात आली आहे. जनावरांना डिजिटल ट्रॅकिंग कॉलर (जिओ टॅकिंग) लावणे बंधनकारक असेल आणि ती तीन वर्षांपर्यंत विकता येणार नाही.
कडबाकुट्टी आणि मुरघासाचे अनुदान
शेतकऱ्यांना कडबाकुट्टीसाठी 50% अनुदान आणि मुरघासासाठी 30% अनुदान दिले जाणार आहे. या योजनेंतर्गत विविध बाबींचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळणार असून, 19 जिल्ह्यांमध्ये ही योजना राबवली जाईल.
लाभार्थ्यांच्या निवडीचे निकष
लाभार्थी शेतकऱ्यांकडे दोन दुधाळ जनावरं असणे आवश्यक आहे. मागील वर्षभरात त्यांनी किमान तीन महिने खाजगी किंवा सहकारी दूध संकलन केंद्रावर दूध विकलेले असावे. याशिवाय, मागील तीन वर्षांत कोणत्याही शासकीय योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा. एका गावात जास्तीत जास्त पाच शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ मिळेल.
विम्याचे बंधन
वाटप केलेल्या जनावरांचे तीन वर्षांसाठी विमा काढणे बंधनकारक आहे. विमा उतरवलेले जनावर मृत झाल्यास दुसरे जनावर खरेदी करणे अनिवार्य राहील.
दुग्ध विकास प्रकल्प टप्पा दोन: उच्च दूध उत्पादन क्षमता असलेल्या कालवडींचे 75% अनुदानावर वाटप
राज्यातील दुग्ध विकास प्रकल्पाच्या टप्पा दोन योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना उच्च दूध उत्पादन क्षमता असलेल्या कालवडींचे 75% अनुदानावर वाटप करण्यात येणार आहे. योजनेच्या अंतर्गत 1,000 लाभार्थ्यांना या कालवडींचा लाभ मिळणार आहे. यासोबतच, फर्टिलिटी फीड आणि दुधातील फॅट एसएनएफ वर्धक खाद्य पुरवठ्याचे अनुदानही देण्यात येणार आहे.
कालवडींचे वाटप आणि निकष
या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना 75% अनुदानावर उच्च दूध उत्पादन क्षमता असलेल्या कालवडींचे वाटप करण्यात येणार आहे. लाभार्थ्यांकडे कमीत कमी दोन दुधाळ जनावरे असणे आवश्यक आहे, तसेच पशु आहाराची शास्त्रोक्त पद्धतीची माहिती असावी. गर्भधारणेच्या प्रमाणामध्ये सुधारणा करण्यासाठी फर्टिलिटी फीड पुरवठा देखील योजनेतून केला जाईल.
फर्टिलिटी फीड आणि पूरक खाद्य अनुदान
गाई-म्हशींसाठी प्रतिदिन 5 किलोग्राम फर्टिलिटी पूरक खाद्य 60 दिवसांसाठी देण्यात येणार आहे, ज्याची किमत प्रति किलो 32 रुपये असेल. प्रत्येक जनावराला 9,600 रुपयांचे खाद्य देण्यात येईल, यासाठी शेतकऱ्यांना 25% अनुदान मिळणार आहे. खाद्य खरेदी केल्यानंतर पुरावा सादर केल्यावर, अनुदानाची रक्कम शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट डीबीटी (Direct Benefit Transfer) द्वारे जमा केली जाईल.
दुधातील फॅट एसएनएफ वर्धक खाद्य
शेतकऱ्यांना दुधातील फॅट एसएनएफ वर्धक खाद्य पुरवठ्यासाठी देखील 25% अनुदान मिळणार आहे. प्रत्येक गाई-म्हशीसाठी 4,500 रुपयांचे खाद्य दिले जाईल. यासाठी प्रति किलो 200 रुपये दर निश्चित करण्यात आला आहे, आणि या अनुदानाची रक्कमही डीबीटीद्वारे शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होईल.
अनुदानाची प्रक्रिया
फर्टिलिटी फीड किंवा फॅट एसएनएफ वर्धक खाद्य खरेदीसाठी पुरावे सादर केल्यानंतर अनुदानाची रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाईल.
19 जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना बहुवार्षिक चारा पिक लागवड आणि कडबाकुट्टी अनुदान योजना
राज्यातील 19 जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांसाठी बहुवार्षिक चारा पिक लागवडीसाठी आणि कडबाकुट्टी अनुदान योजनेतून मोठा लाभ दिला जाणार आहे. या योजनेत 22,000 एकर क्षेत्रावर बहुवार्षिक चारा पिक लागवडीसाठी 100% अनुदानावर ठोंबाच्या बियाण्याचे वितरण करण्यात येईल. तसेच, कडबाकुट्टी यंत्रासाठी 50% अनुदान दिले जाणार आहे.
बहुवार्षिक चारा पिक लागवड
या योजनेअंतर्गत 19 जिल्ह्यांतील 22,000 लाभार्थ्यांना प्रति लाभार्थी 6,000 रुपयांचे ठोंबाच्या बियाण्याचे 100% अनुदान दिले जाणार आहे. शेतकऱ्यांकडे किमान तीन ते चार दुधाळ जनावरे आणि एक एकर जमीन असणे आवश्यक आहे, ज्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
कडबाकुट्टी अनुदान
शेतकऱ्यांना कडबाकुट्टी यंत्रासाठी 15,000 रुपयांचे अनुदान दिले जाईल, ज्यासाठी 30,000 रुपये किमतीची कडबाकुट्टी ग्राह्य धरली जाईल. या योजनेतून 10,000 कडबाकुट्टी यंत्रांचे वाटप केले जाणार आहे. लाभार्थ्यांनी आयएसआय मार्क असलेले किमान 2 एचपीचे यंत्र खरेदी करणे आवश्यक आहे. खरेदी पावती जीएसटी क्रमांकासह सादर केल्यानंतर अनुदानाची रक्कम शेतकऱ्याच्या बँक खात्यात डीबीटीद्वारे जमा केली जाईल.
दुग्ध विकास प्रकल्प टप्पा दोन: शेतकऱ्यांसाठी नऊ महत्त्वाच्या योजनांचा समावेश
राज्य शासनाच्या माध्यमातून दुग्ध विकास प्रकल्प टप्पा दोन या योजनेला मंजुरी देण्यात आली आहे. या योजनेत विविध बाबींचा समावेश करून शेतकऱ्यांना उच्च दूध उत्पादन, चारा पिक, मुरघास वाटप, वंध्यत्व निवारण, आणि दुग्ध व्यवसायात प्रगतीसाठी सहाय्य मिळणार आहे.
मुरघास वाटपासाठी अनुदान
योजनेच्या अंतर्गत प्रति दुधाळ जनावराला दररोज पाच किलोग्राम मुरघास दिला जाईल, ज्यामध्ये प्रति किलो तीन रुपये अनुदान दिलं जाणार आहे. रोज 15 रुपये अनुदान दिलं जाणार असून 33,000 लाभार्थ्यांना या योजनेत सहभागी केले जाईल.
वंध्यत्व निवारण कार्यक्रम
गाई आणि म्हशींमध्ये वंध्यत्व निवारणासाठी संप्रेरकांच्या थेरपीचा वापर करण्यात येणार आहे. सुमारे दोन लाख गाई-म्हशींवर या आधुनिक थेरपीद्वारे उपचार केले जातील.
दुग्ध व्यवसाय प्रशिक्षण
आधुनिक दुग्ध व्यवसायात शेतकऱ्यांची प्रगती व्हावी म्हणून 19 जिल्ह्यांतील 36,000 शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण दिले जाईल.
योजना निधी
या योजनेसाठी राज्य शासन 328 कोटी 42 लाख रुपये तर शेतकरी 179 कोटी 16 लाख रुपये निधी उपलब्ध करणार आहेत. लवकरच अर्ज भरण्यासाठी प्रक्रिया सुरू होईल, ज्यासाठी आवश्यक कागदपत्रांची माहिती पुढील अपडेटमध्ये दिली जाईल.