Soybean Cotton Anudan राज्यातील सोयाबीन आणि कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी आज एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्य शासनाने 30 ऑगस्ट 2024 रोजी या शेतकऱ्यांच्या अनुदान वितरणाच्या कार्यपद्धतीचा शासकीय निर्णय (GR) निर्गमित केला आहे. या GR च्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना अनुदान कसे दिले जाणार आहे, याबाबतच्या सर्व शंकांचे निरसन होणार आहे.
मागणीप्रमाणे GR जारी Soybean Cotton Anudan
28 ऑगस्ट रोजी कापूस अनुदानाबाबत शासनाकडून कोणतेही स्पष्टिकरण देण्यात येत नसल्याची तक्रार करण्यात आली होती. त्यानंतर शासनाने शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार आज हा GR जारी केला आहे. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी शासनाकडून हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे.
GR च्या माध्यमातून स्पष्टता
या GR च्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना अनुदान वितरणाबाबतची माहिती मिळणार आहे. शेतकऱ्यांना KYC कशी करावी, कोणत्या शेतकऱ्यांना KYC करावी लागेल, आणि KYC केल्यानंतर त्याचा किती शुल्क असणार आहे, याबाबत सविस्तर माहिती GR मध्ये देण्यात आलेली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना अनुदान मिळवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व प्रक्रिया स्पष्ट होतील.
शेतकऱ्यांमध्ये निर्माण झालेला संभ्रम दूर
शेतकऱ्यांमध्ये अनुदान वितरणाबाबत अनेक शंका आणि संभ्रम निर्माण झाल्या होत्या. कृषी अधिकाऱ्यांना वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून माहिती मिळत नव्हती, तहसील स्तरावरही याबाबत स्पष्टीकरण नव्हते, आणि विविध माध्यमांतून आलेल्या वेगवेगळ्या माहितींमुळे शेतकऱ्यांमध्ये गोंधळ उडाला होता. या GR च्या माध्यमातून सर्व शेतकऱ्यांना अनुदान वितरण प्रक्रियेची पूर्ण माहिती मिळेल.
कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी अनुदान वितरणाचा शासन निर्णय जारी Soybean Cotton Anudan
खरीप हंगामातील कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी अनुदान वितरणाची कार्यपद्धती अखेर निश्चित करण्यात आली आहे. राज्य शासनाने 30 ऑगस्ट 2024 रोजी हा निर्णय घेतला असून, त्यानुसार शेतकऱ्यांना 20 गुंठ्यांपासून ते 2 हेक्टर मर्यादेपर्यंत अनुदान दिले जाणार आहे.
अनुदानाची कार्यपद्धती आणि पात्रता
शासन निर्णयानुसार, शेतकऱ्यांना किमान 20 गुंठे क्षेत्रापासून ते 2 हेक्टर पर्यंतच्या पिकांसाठी अनुदान दिले जाईल. जास्तीत जास्त दोन हेक्टर क्षेत्राच्या शेतकऱ्यांना 10,000 रुपये आणि किमान 20 गुंठे क्षेत्राच्या शेतकऱ्यांना 1,000 रुपयांचे अनुदान मिळेल.
ईपीक पाहणी आणि सातबारा नोंदी
जमाबंदी आयुक्त कार्यालयाकडून ई-पीक पाहणीच्या पोर्टलवरील 2023 मधील खरीप हंगामात कापूस आणि सोयाबीन पिकाच्या पेरणीची नोंद झालेल्या शेतकऱ्यांची माहिती मिळाली आहे. पहिल्या यादीनुसार, सातबाऱ्यावर नोंदी झालेल्या शेतकऱ्यांची यादी उपलब्ध नव्हती. त्यामुळे याद्यांमध्ये दुरुस्ती करून, ज्या शेतकऱ्यांच्या सातबाऱ्यावर ई-पीक पाहणीच्या नोंदी लागलेल्या आहेत, त्या शेतकऱ्यांच्या याद्या अद्ययावत केल्या आहेत.
जिल्हा आणि तालुका पातळीवर वितरण
आयुक्त (कृषी) कार्यालयाकडून संबंधित जिल्हा आणि तालुका पातळीवर ही माहिती उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. कृषी सहाय्यकांकडून गावनिहाय याद्या ग्रामपंचायत कार्यालयांमध्ये दर्शवण्यात आल्या आहेत. या याद्या आता जिल्हा कृषी अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी, आणि कृषी सहाय्यकांकडून गावोगावी पोहचवण्यात येत आहेत. शेतकऱ्यांना त्यांच्या गावातील WhatsApp ग्रुपवरही याद्या उपलब्ध आहेत.
शेतकऱ्यांची वाढती पात्रता
या शासन निर्णयाच्या माध्यमातून पात्र शेतकऱ्यांची संख्या आणखी वाढणार आहे. अनेक शेतकऱ्यांच्या सातबाऱ्यावर नोंदी नाहीत किंवा ई-पीक पाहणीमध्ये डेटा उपलब्ध नाही. असे शेतकरीही पात्र केले जातील, परंतु त्यासाठी वेगळा GR किंवा शासन निर्णय जारी करण्यात येईल.
शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचे सूचन
शेतकऱ्यांनी या GR च्या माध्यमातून मिळालेल्या अनुदानाच्या प्रक्रियेची माहिती घेतली पाहिजे. ज्या शेतकऱ्यांचे नाव याद्यांमध्ये आहे, ते अनुदानासाठी पात्र ठरतील. आणखी शेतकऱ्यांना या यादीत समाविष्ट करण्याची शक्यता आहे, आणि त्यासाठी नवीन निर्णय घेतले जाऊ शकतात.
शेतकऱ्यांच्या अनुदान वितरणासाठी KYC प्रक्रिया: शासनाचा नव्या GR नुसार दिशानिर्देश Soybean Cotton Anudan
राज्यातील सोयाबीन आणि कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी अनुदान वितरणाच्या प्रक्रियेला शासनाने मंजुरी दिली असून, त्यासाठी KYC प्रक्रिया आणि संबंधित दस्तऐवजांच्या सादरीकरणाची कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे. या नव्या GR नुसार, शेतकऱ्यांना त्यांचे संपूर्ण नाव, आधार क्रमांक, आणि मोबाईल क्रमांक इत्यादी माहिती सहमतीपत्रामध्ये सादर करावी लागणार आहे.
सहमतीपत्राची प्रक्रिया
शेतकऱ्यांना विहित नमुन्यातील सहमतीपत्र भरून द्यावे लागेल, जे कृषी आयुक्तांच्या माध्यमातून देण्यात आले आहे. हे सहमतीपत्र शेतकऱ्यांनी त्यांच्या कृषी सहाय्यकाकडे जमा करायचे आहे. ज्या शेतकऱ्यांचे सामायिक क्षेत्र आहे, त्यांनाही त्यांच्या सामायिक क्षेत्रधारक शेतकऱ्यांची माहिती देऊन हे सहमतीपत्र कृषी सहाय्यकाकडे सादर करावे लागेल.
हरकतपत्र आणि तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाची भूमिका
शेतकऱ्यांनी सादर केलेल्या सहमतीपत्र आणि हरकतपत्र तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाच्या स्तरावर गावनिहाय संकलित करून जतन करण्यात येणार आहेत. यासाठी राज्य शासनाने एक वेब पोर्टल विकसित केले आहे, जिथे या सर्व माहितीची नोंद केली जाईल आणि डेटा साठवला जाईल.
आधार प्रमाणीकरण आणि डेटा संकलन
शेतकऱ्यांच्या अनुदान वितरणासाठी आधार क्रमांकाची खातरजमा केली जाणार आहे. शेतकऱ्यांनी सादर केलेल्या आधार क्रमांकाचा तपास होईल, तो खरा आहे का, आणि त्या व्यक्तीशी जुळतो का हे पाहिले जाईल. ई-पीक पाहणी पोर्टलवरील संबंधित शेतकऱ्याचे नाव आणि आधार नुसार नावाची जुळवणी केली जाईल. या जुळवणीसाठी 90 टक्क्यांपर्यंत नावाचे समांतरता राखली जाईल.
नाव जुळवणीसाठी दिशा उदाहरण
पिक विमा भरण्याच्या वेळेसारखी नावांची तफावत टाळण्यासाठी, दत्ता साहेब, दत्ताभाऊ, दत्तात्रेय, भाऊसाहेब, भाऊराव, दादासाहेब यांसारख्या नावांमध्ये तफावत असू शकते. म्हणून, नावाची जुळवणी 90 टक्के समांतरता राखून केली जाईल. ज्या नावांची जुळवणी 90 टक्क्यांपर्यंत होणार नाही, त्यामध्ये समस्या येऊ शकते.
लाभार्थी निश्चिती आणि E-KYC
लाभार्थी निश्चित करण्यासाठी आधार क्रमांक, PM किसान, आणि नमो शेतकरी डेटाबेस यांची जुळवणी केली जाईल. उरलेल्या अर्जांसाठी E-KYC प्रक्रियेची अंमलबजावणी केली जाईल.
शेतकऱ्यांनी या GR च्या माध्यमातून अनुदानाच्या प्रक्रियेची संपूर्ण माहिती घेतली पाहिजे आणि त्यांच्या पात्रतेसाठी आवश्यक त्या सर्व प्रक्रिया पूर्ण केल्या पाहिजेत. नवीन अपडेट्ससाठी सतर्क राहा आणि आवश्यक ती खबरदारी घ्या.
शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक अपडेट: सोयाबीन आणि कापूस पिकांसाठी वीस हजार रुपये अनुदान
राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची आणि दिलासादायक बातमी आहे. शासनाने कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी अनुदान वितरणाच्या कार्यपद्धतीत महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत. ज्या शेतकऱ्यांची PM किसान किंवा नमो शेतकरी योजनेसाठी KYC आधीच पूर्ण झाली आहे, त्यांना KYC प्रक्रिया पुन्हा करण्याची गरज नाही. फक्त ज्या शेतकऱ्यांची KYC झालेली नाही, त्यांची KYC करून घेतली जाईल.
वैयक्तिक आणि सामूहिक खातेदारांसाठी कार्यपद्धती
अनुदेय अर्थसहाय्याची परिगणना मदत पुनर्वसन विभागाच्या कार्यपद्धतीनुसार केली जाणार आहे, आणि यासाठी वेब पोर्टल विकसित केले जाणार आहे. शेतकऱ्यांनी त्यांच्या पिकांच्या क्षेत्रानुसार अनुदान मिळवण्यासाठी या कार्यपद्धतीचे अनुसरण करणे आवश्यक आहे.
दोन हेक्टर सोयाबीन आणि दोन हेक्टर कापूस पिकांसाठी वीस हजार रुपये अनुदान
शेतकऱ्यांकडे दोन हेक्टर सोयाबीन आणि दोन हेक्टर कापूस पिकांचे क्षेत्र असल्यास, त्यांना प्रत्येकी पाच हजार रुपये प्रति हेक्टर या दराने अनुदान मिळेल. म्हणजेच, अशा शेतकऱ्यांना एकूण वीस हजार रुपये अनुदान मिळणार आहे. यापूर्वी फक्त दहा हजार रुपयांची मर्यादा होती, परंतु आता शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांच्या क्षेत्रानुसार अधिक अनुदान दिले जाणार आहे.
कमी क्षेत्र असणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी अनुदान
जर एखाद्या शेतकऱ्याकडे एक हेक्टर सोयाबीन आणि दोन हेक्टर कापूस असेल, तर त्यांना पंधरा हजार रुपये अनुदान मिळेल. तसेच, एक हेक्टर कापूस आणि एक हेक्टर सोयाबीन असल्यास, त्यांना दहा हजार रुपये अनुदान दिले जाईल.
या नवीन कार्यपद्धतीमुळे शेतकऱ्यांना अधिक अनुदान मिळणार असून, त्यांची आर्थिक स्थिती अधिक बळकट होईल. शेतकऱ्यांनी या संधीचा लाभ घ्यावा आणि आवश्यक ती सर्व प्रक्रिया पूर्ण करावी.