आज, 2 सप्टेंबर 2024 रोजी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाची एक महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीमध्ये शेतकऱ्यांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी आणि त्यांची उपजीविका मजबूत करण्यासाठी 13,966 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच, सात नव्या योजनांना मंजुरी देण्यात आली आहे.
शेतकऱ्यांच्या जीवनमान सुधारण्यासाठी सात नव्या योजना
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी सात नव्या योजनांना मंजुरी दिली आहे. या योजनांचा मुख्य उद्देश शेतकऱ्यांचे जीवनमान सुधारणे आणि त्यांची आर्थिक स्थिती मजबूत करणे हा आहे. 13,966 कोटी रुपयांच्या या निधीमुळे शेतकऱ्यांना विविध प्रकारच्या लाभांचा फायदा होईल.
अर्थसंकल्पीय तरतूद आणि शेतकऱ्यांसाठी योजनांची मंजुरी
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेल्या या योजनांमुळे शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होण्याची अपेक्षा आहे. या योजनांमध्ये शेतीसाठी आवश्यक सुविधा, तंत्रज्ञानाचे अद्यतन, पाणी व्यवस्थापन, आणि पिकांच्या उत्पादनातील वाढीच्या उपायांचा समावेश आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांच्या जीवनात सकारात्मक बदल होईल अशी अपेक्षा आहे. यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल आणि शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावले जाईल.
शेतकऱ्यांसाठी डिजिटल कृषी अभियान आणि अन्न सुरक्षा योजनेला मंजुरी; 13,966 कोटी रुपयांची तरतूद
केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शेतकऱ्यांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी आणि अन्न सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी सात महत्त्वपूर्ण योजनांना मंजुरी देण्यात आली आहे. यासाठी 13,966 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
1. डिजिटल कृषी अभियानासाठी 2,817 कोटींची तरतूद
डिजिटल कृषी अभियानासाठी 2,817 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या अभियानाच्या अंतर्गत दोन प्रकारांच्या योजनांचा समावेश करण्यात आला आहे:
- Agri Stack: या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांच्या नोंदणी, गाव भू अभिलेख नोंदणी, आणि पीक पेरणी नोंदणी अशा तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचे जीवनमान सुधारण्याचा प्रयत्न केला जाईल.
- कृषी निर्णय समर्थन प्रणाली: या योजनेत जमिनीचा भौगोलिक डेटा, दुष्काळ आणि पूर निरीक्षण, हवामान उपग्रह डेटा, भूजल उपलब्धता, पीक उत्पादन, आणि विमा प्रतिमानकीकरण यासारख्या बाबींचा समावेश आहे.
डिजिटल कृषी अभियानांतर्गत मातीचे प्रोफाइल, पिकांचे डिजिटल अंदाज, पीक पाहणी, पीक कर्जासाठी संपर्क व्यवस्था, big data, आणि खरेदीदारांशी संपर्क व्यवस्था यांसारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानांचा वापर केला जाणार आहे.
मंत्रिमंडल ने किसानों का जीवन और आजीविका सुधारने के लिए 13,966 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय की सात प्रमुख योजनाओं को मंज़ूरी दी
▶️https://t.co/NTRnZdUUrc…#CabinetDecisions pic.twitter.com/2iR0VIvrRy
— PIB in Chhattisgarh (@PIBRaipur) September 2, 2024
2. अन्न आणि पोषण सुरक्षेसाठी पीक विज्ञान योजना
दुसरी महत्त्वपूर्ण योजना म्हणजे अन्न आणि पोषण सुरक्षेसाठी पीक विज्ञान योजना, ज्यासाठी 3,979 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. 2047 पर्यंत अन्न सुरक्षा सुनिश्चित करण्याच्या उद्देशाने ही योजना राबवली जाईल.
या योजनेत कृषी संशोधन, वनस्पति अनुवांशिक संसाधन व्यवस्थापन, अन्न आणि चारा पिकांची अनुवांशिक सुधारणा, कडधान्य आणि तेलबिया पिकांची सुधारणा, व्यावसायिक पिकांची सुधारणा, कीटक आणि सूक्ष्म जंतूंच्या संशोधनाचा समावेश आहे.
🌾खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए क्रॉप साइंस
🌾किसानों को जलवायु लचीलापन के लिए तैयार करेगा और 2047 तक खाद्य सुरक्षा प्रदान करेगा
🌾कुल परिव्यय 3,979 करोड़ रुपये#CabinetDecisions pic.twitter.com/WGL14E1uKA
— PIB in Chhattisgarh (@PIBRaipur) September 2, 2024
3. कृषी शिक्षण व्यवस्थापन आणि सामाजिक शास्त्रांचे बळकटीकरण
तिसरे अभियान म्हणजे कृषी शिक्षण व्यवस्थापन आणि सामाजिक शास्त्रांचे बळकटीकरण, ज्यासाठी 2,299 कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात येणार आहे. या योजनेअंतर्गत भारतीय कृषी संशोधन परिषदेच्या अंतर्गत कृषी शिक्षणाचे आधुनिकीकरण केले जाईल. तसेच, नवीन शैक्षणिक धोरण 2020 च्या अनुषंगाने अद्यावत तंत्रज्ञानाचा वापर, डिजिटल DPI EI, बिग डेटा, रिमोट सेन्सिंग, नैसर्गिक शेती आणि हवामान अनुकूलतेचा समावेश असेल.
🌾कृषि शिक्षा, प्रबंधन और सामाजिक विज्ञान को मजबूत करना
🌾कृषि छात्रों और शोधकर्ताओं को मौजूदा चुनौतियों के लिए तैयार करना
🌾कुल परिव्यय 2,291 करोड़ रुपये #CabinetDecisions pic.twitter.com/EzKoMwUnku
— PIB in Chhattisgarh (@PIBRaipur) September 2, 2024
4. शाश्वत पशुधन आरोग्य आणि उत्पादन
चौथे अभियान शाश्वत पशुधन आरोग्य आणि उत्पादनासाठी आहे, ज्यासाठी 1,702 कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात येणार आहे. या योजनेंतर्गत पशुधन आणि दुग्ध व्यवसायातून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्याचा उद्देश आहे. यामध्ये पशु आरोग्य व्यवस्थापन, पशु वैद्यकीय शिक्षण, दुग्ध उत्पादन आणि तंत्रज्ञान विकास, पशु अनुवांशिक संसाधन व्यवस्थापन आणि प्राण्यांचे पोषण यांचा समावेश असेल.
&
🌾सतत पशुधन स्वास्थ्य और उत्पादन
🌾पशुधन और डेयरी से किसानों की आय बढ़ाने का लक्ष्य
🌾कुल 1,702 करोड़ रुपये का परिव्यय#CabinetDecisions pic.twitter.com/JvwFld9LHs
— PIB in Chhattisgarh (@PIBRaipur) September 2, 2024
nbsp;
5. फलोत्पादनाचा शाश्वत विकास
पाचवे अभियान फलोत्पादनाचा शाश्वत विकास योजनेसाठी 860 कोटी रुपयांच्या तरतुदीसह राबवले जाणार आहे. या योजनेत उष्णकटिबंधीय आणि समशीतोष्ण बागायती पिके, मूळ कंद, भाजीपाला, फुलशेती, मशरूम पिके, वृक्षारोपण, मसाले, औषधी वनस्पती, आणि सुगंधी वनस्पती यांचा समावेश असेल. या माध्यमातून बागायती पिकांमधून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्याचा प्रयत्न केला जाईल.
🌾बागवानी का सतत विकास
🌾बागवानी पौधों से किसानों की आय बढ़ाने का लक्ष्य
🌾कुल 1129.30 करोड़ रुपये का परिव्यय#CabinetDecisions pic.twitter.com/JrLzRkL0jZ
— PIB in Chhattisgarh (@PIBRaipur) September 2, 2024
6. कृषी विज्ञान केंद्रांचे बळकटीकरण
कृषी विज्ञान केंद्रांचे बळकटीकरण हे सहावे अभियान आहे, ज्यासाठी 1,202 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या योजनेत शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञान आणि संशोधनाच्या माध्यमातून उपयुक्त माहिती पुरवण्याचा उद्देश आहे.
7. नैसर्गिक संसाधन व्यवस्थापन
सातवे अभियान नैसर्गिक संसाधन व्यवस्थापनासाठी आहे, ज्यासाठी 1,115 कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात येणार आहे. यामध्ये नैसर्गिक संसाधनांचा योग्य वापर करून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे हा उद्देश आहे.
🌾1,202 करोड़ रुपये के व्यय से कृषि विज्ञान केंद्र को मजबूत बनाना
🌾1,115 करोड़ रुपये के व्यय से प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन #CabinetDecisions pic.twitter.com/D6A2O0VKYu
— PIB in Chhattisgarh (@PIBRaipur) September 2, 2024
सरकारचा उद्देश आणि पुढील योजना
या सातही योजनांना 13,966 कोटी रुपयांच्या निधीसह मंजुरी देण्यात आली आहे. याचा उद्देश शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे, त्यांची आर्थिक स्थिती सुधारणे आणि त्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून सार्वजनिक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे आहे. या योजनांच्या अंमलबजावणीमुळे शेतकऱ्यांना येणाऱ्या विविध समस्यांचे निराकरण होण्याची अपेक्षा आहे.