कापूस सोयाबीन अनुदान शेतकऱ्यांसाठी वाटप 10 सप्टेंबरपासून सुरू होणार; तांत्रिक अडचणींमुळे दिरंगाई

सोयाबीन कापूस अनुदान राज्यातील लाखो कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांचे लक्ष हेक्टरी पाच हजार रुपये अनुदानाच्या वाटपाकडे लागून आहे. गेल्या काही दिवसांपासून, म्हणजे 21 सप्टेंबरपासून, या अनुदानाचे वाटप सुरू होईल अशी घोषणा करण्यात आली होती. मात्र, तांत्रिक अडचणींमुळे या प्रक्रियेत मोठी दिरंगाई होत आहे. या पार्श्वभूमीवर, राज्यातील शेतकऱ्यांमध्ये अस्वस्थता आणि प्रश्न निर्माण झाले आहेत.

सोयाबीन कापूस अनुदान तांत्रिक अडचणी आणि KYC प्रक्रियेची समस्या

शेतकऱ्यांच्या यादीतील गोंधळ, शेतकऱ्यांची नावे नसणे, आणि KYC प्रक्रियेतील तांत्रिक अडचणींमुळे अनुदान वाटपात विलंब होत आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना अनुदान कधी मिळेल, याबाबत मोठी अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. याशिवाय, KYC साठी आवश्यक असलेले पर्याय पोर्टलवर अद्याप उपलब्ध नसल्याने प्रक्रियेतील विलंब वाढला आहे.

सोयाबीन कापूस अनुदान कृषी मंत्र्यांच्या बैठकीत घेतलेले महत्त्वपूर्ण निर्णय

आज राज्याचे कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीला कृषी सचिव, कृषी आयुक्त, सांख्यिकी विभागाचे अधिकारी आणि इतर संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीत निर्णय घेण्यात आला की, 10 सप्टेंबर 2024 पासून कापूस आणि सोयाबीनचे अनुदान शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करावे.

अनुदानाच्या वाटपाची प्रक्रिया आणि KYC

ज्या शेतकऱ्यांनी प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेअंतर्गत KYC पूर्ण केले आहे, त्यांना पुन्हा KYC करण्याची गरज नाही. मात्र, जे शेतकरी या योजनेचे लाभार्थी नाहीत किंवा ज्यांनी अद्याप KYC पूर्ण केलेले नाही, त्यांना या प्रक्रियेत सहभागी होण्यासाठी KYC करणे आवश्यक आहे. यासाठी कृषी विभागाने शेतकऱ्यांना त्यांच्या कागदपत्रे वेळेत जमा करण्याची सूचना दिली आहे.

अनुदानाचे वाटप आणि DBT प्रणाली

4,169 कोटी रुपयांचे अनुदान वाटपासाठी केंद्र मध्यवर्ती खात्याचे आयोजन केले आहे, ज्यातून DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर) च्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या खात्यांमध्ये पैसे जमा केले जातील. KYC पूर्ण केलेल्या पात्र शेतकऱ्यांना 10 सप्टेंबरपासून अनुदानाचे वितरण सुरू होण्याची शक्यता आहे.

शेतकऱ्यांसाठी अनुदान वितरणाची प्रक्रिया 10 सप्टेंबरपासून सुरू होणार; तांत्रिक अडचणींवर तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न

राज्यातील लाखो कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांच्या अनुदान वितरणाची प्रक्रिया 10 सप्टेंबरपासून सुरू होणार आहे. कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. बैठकीत महसूल आणि IT विभागाच्या समन्वयातून तांत्रिक अडचणी सोडवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

तांत्रिक अडचणी आणि KYC प्रक्रियेतील समस्यांचे निराकरण

काही शेतकऱ्यांच्या सातबाऱ्यावर नोंद असूनही यादीत नाव नसणे, ई-पिक पाहणी केलेली असली तरी पोर्टलवर नोंद नसणे यांसारख्या तांत्रिक अडचणींमुळे अनुदान वाटपात अडथळे येत आहेत. यासंदर्भात शेतकऱ्यांची KYC प्रक्रिया आणि त्यानंतरचे अनुदान वितरण थोडासा दीर्घकाळ चालू शकतो.

पहिल्या टप्प्यातील सोयाबीन कापूस अनुदान वितरणाची तयारी

पहिल्या टप्प्यात अनुदान वितरणाच्या प्रक्रियेसाठी 10 सप्टेंबरची तारीख निश्चित करण्यात आली आहे. बैठकीत कृषी मंत्री आणि इतर संबंधित विभागांनी ठरविले की पात्र शेतकऱ्यांच्या तांत्रिक अडचणींवर तोडगा काढावा आणि लवकरात लवकर अनुदान वितरणाची प्रक्रिया सुरू करावी. सोयाबीन अनुदानासाठी 2,646.34 कोटी रुपये आणि कापसासाठी 1,548.34 कोटी रुपये निधी वाटपासाठी राखून ठेवण्यात आला आहे.

शेतकऱ्यांच्या खात्यात सोयाबीन कापूस अनुदान लवकरच जमा होणार

शेतकऱ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात अनुदानाविषयी विचारणा होत असल्यामुळे हे अनुदान लवकरच शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होईल अशी अपेक्षा आहे. साधारणपणे आणखी 8 दिवसांच्या आत, म्हणजे पुढील मंगळवारपासून अनुदान वितरणाची प्रक्रिया सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची माहिती: अनुदान मिळवण्यासाठी सहमतीपत्र आणि KYC प्रक्रियेची तयारी आवश्यक

शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वपूर्ण सूचना देण्यात आली आहे की, ज्यांनी आपली सहमतीपत्र दिली नसतील किंवा सामायिक क्षेत्राच्या सहमतीपत्राचे कागदपत्रे पूर्ण केलेली नसतील, त्यांनी त्वरित आपल्या कृषी विभागाकडे ही कागदपत्रे जमा करावीत. हे केल्याने, जर तुम्ही प्रधानमंत्री किसान योजनेचे लाभार्थी असाल, तर तुम्हाला तात्काळ अनुदान मिळण्यासाठी मदत होईल.

सोयाबीन कापूस KYC प्रक्रियेबाबत अद्यतने

KYC प्रक्रियेबाबत अद्याप तांत्रिक अडचणींची समस्या कायम आहे. शेतकऱ्यांना वेळोवेळी KYC प्रक्रियेची माहिती मिळत राहील आणि त्यानुसार आवश्यक अपडेट्स दिले जातील. KYC प्रक्रिया कशी करावी, याबाबतची सविस्तर माहिती लवकरच उपलब्ध होईल. त्यावर लक्ष ठेवा आणि माहिती मिळताच त्वरित प्रक्रिया पूर्ण करा.

अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान; पंचनाम्याचे आदेश

नांदेड, जळगाव, हिंगोली, जालना, परभणी, धाराशिव, आणि लातूर या जिल्ह्यांमध्ये अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. परभणी आणि नांदेडमध्ये विशेषतः खूप मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. नांदेडचे पालकमंत्री गिरीश महाजन आणि हिंगोलीचे पालकमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या उपस्थितीत पंचनाम्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

सरसकट पंचनाम्याचे निर्देश आणि पीकविमा दावा

नांदेडमध्ये जवळपास 63-64 महसूल मंडळांमध्ये अतिवृष्टीची नोंद झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर, सरसकट पंचनामे करण्याचे निर्देश देणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांनी ज्या भागात नुकसान झाले आहे, त्या भागात अतिवृष्टीच्या अंतर्गत पीकविम्याचे दावे दाखल करावेत. जर 25% पेक्षा जास्त शेतकऱ्यांनी दावा दाखल केला, तर जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून 25% पीकविमा देण्याचे निर्देश दिले जाऊ शकतात.

शेतकऱ्यांनी ही माहिती लक्षात घेऊन आवश्यक ती कागदपत्रे आणि प्रक्रिया पूर्ण करावी. यामुळे अनुदान मिळवण्यात आणि नुकसान भरपाईच्या दाव्यात मदत होईल.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top